महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना तयार करण्यात आला होता. ओबीसी समाजाप्रमाणेच मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने याच कार्यकाळात विधीमंडळात मंजूर झाले. त्यानंतर पुढे या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले गेले. तेव्हा सरकारच्या वतीने जोरदार लढा कोर्टात लढला गेला. हायकोर्टात तत्कालीन युती सरकारने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच मराठा आरक्षण वैध ठरले. आजवर देशामध्ये आरक्षणाचे दोन कायदे वैध झाले, एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तामिळनाडूचा. अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारच्याच नाकर्तेपणा आणि अपुऱ्या समन्वयामुळे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही.

ओबीसी समाज बांधवांप्रमाणेच मराठा समाजाच्या बांधवांनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी अविरत प्रयत्न सुरु आहेत.

मराठा समाजासाठी कल्याणकारी योजना युती सरकारच्या कार्यकाळात सुरु झाल्या. मराठा बांधवांसाठी आतापर्यंत घेतलेले उल्लेखनीय निर्णय / सद्यस्थिती

महायुती सरकारने अधिसंख्य पदांच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत भरतीचा निर्णय घेतला.

महायुती सरकारनेच मराठा समाजाची सुमारे 3553 अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले.

इतर योजना

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ वैयक्तिक कर्जव्याज परतावा योजना

एकूण लाभार्थी: 67,148 ₹ 4850 कोटींचे कर्ज ₹ 516 कोटी व्याज परतावा

गट कर्ज व्याज परतावा योजना

एकूण लाभार्थी : 526 व्याज परतावा : ₹ 9.16 कोटी

राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा फायदा

2018-19 : 10,234 विद्यार्थी/ ₹90 कोटी 2019-20 : 12,907 विद्यार्थी/ ₹118 कोटी 2020-21 : 15,890 विद्यार्थी/ ₹149 कोटी 2021-22 : 19,009 विद्यार्थी/ ₹141 कोटी