महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा कायदा 2018 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना तयार करण्यात आला होता. ओबीसी समाजाप्रमाणेच मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने याच कार्यकाळात विधीमंडळात मंजूर झाले. त्यानंतर पुढे या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले गेले. तेव्हा सरकारच्या वतीने जोरदार लढा कोर्टात लढला गेला. हायकोर्टात तत्कालीन युती सरकारने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच मराठा आरक्षण वैध ठरले. आजवर देशामध्ये आरक्षणाचे दोन कायदे वैध झाले, एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तामिळनाडूचा. अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारच्याच नाकर्तेपणा आणि अपुऱ्या समन्वयामुळे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. ओबीसी समाज बांधवांप्रमाणेच मराठा समाजाच्या बांधवांनाही पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी अविरत प्रयत्न सुरु आहेत.

जपान सरकारच्या विशेष निमंत्रणावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जपान दौर्‍यावर गेले होते, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, गुंतवणुकीला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने हा दौरा खूप महत्वपूर्ण होता आणि अपेक्षेप्रमाणे विविधांगाने यशस्वीही झाला. राज्यात आपण वर्सोवा-विरार सी लिंक तयार करतो आहे, त्यासाठी मदत करण्यास जपान सरकारने सकारात्मकता दाखविली आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळताच त्यादृष्टीने पुढची पाऊले टाकली जातील. मेट्रो 11, मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पाला सुद्धा मदत करण्याची तयारी जपानने दर्शविली आहे. विविध प्रांतांच्या गव्हर्नर सोबत भेटी केल्या, ते गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन महाराष्ट्रात येणार आहेत. एनटीटीने गुंतवणूक दुप्पट करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सोनी कंपनी सुद्धा गुंतवणूक करणार आहे. जायका, जेट्रो यासारख्या कंपन्यांशी सुद्धा चर्चा केली.”